उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए नई नीतियों पर विचार मंथन करते हुए कई तरह की योजनाओं को अनुमति प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार सुधरती जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का स्तर अन्य कई राज्यों से बेहतर हो रहा है।
अब उत्तर प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर निवेश की नीति को गति प्रदान करने का काम कर रही है। प्रदेश में नई पर्यटन नीति भी इसी विकास नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने का काम करेगी।
अब उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास गांव तक किया जाएगा। प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति बहुआयामी विकास को धार देने वाली है। सरकारी नीतियों को सही ढंग से धरातल पर उतारने का पुरजोर कोशिश कर रही है। अगर यह संभव हुआ तो प्रदेश में धार्मिक ,आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन नई ऊंचाइयों के शीर्ष पर खड़ा नजर आएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति में 22 नई गतिविधियों को जोड़ा है। जिसमें बजट होटल, हेरिटेज होटल , स्टार होटल, हेरीटेज होमस्टे, इको टूरिज्म की इकाइयां, कारवां टूरिज्म , यूनिट प्रदर्शनी, तीर्थयात्रा, धर्मशालाएं, वैलनेस रिजॉर्ट , झील ,वैलनेस टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म को भी शामिल किया गया है।
गांव में होने वाले पर्यटन विकास के अंतर्गत किसी प्राचीन मंदिर, धरोहर व महापुरुषों से संबंधित स्थलों को चिन्हित करके गांव का विकास किया जाएगा।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जहां भारी संख्या में देशी और विदेशी श्रद्धालु आएंगे। मथुरा और काशी में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विकास के काफी काम किए जा रहे हैं। प्रदेश में रामायण और कृष्ण सर्किट की स्थापना की जाएगी। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य कई धार्मिक स्थल शामिल होंगे । कृष्ण सर्किट में मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा।
इस नई पर्यटन नीति के तहत हस्तिनापुर, बरनावा, मथुरा कौशांबी, गोंडा लक्ष्यगृह जैसे स्थलों को जोड़ते हुए महाभारत सर्किट की भी स्थापना की जाएगी। प्रदेश में जैन सर्किट भी बनाया जाएगा या देवगढ़ हस्तिनापुर से लेकर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से लेकर रामनगर तक होगा। बुंदेलखंड सर्किट का भी विस्तार किया जाएगा
नई नीति में रोजगार सृजन पर ईपीएफ सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश सरकार की नई नीति में पुराने बंद पड़े किलो वह महलों को भी पर्यटन की दृष्टि से पुनर्जीवित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन नीति के तहत इस क्षेत्र में आगामी 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा l अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नई पर्यटन नीति यों और विकास की नई योजनाओं को यथार्थ के धरातल पर उतारने में किस हद तक कामयाब होती है।